भारत में यूरिया की कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार ने नई प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना की शुरुआत की है। जिसमें अब किसानों को एक ही ब्रांड के सभी उर्वरक उपलब्ध होंगे। खाद की बोरी में किसी भी कंपनी की ब्रांडिंग नहीं होगी, यूरिया की बोरी भारत यूरिया के नाम से मिलेगी। सरकार का कहना है कि इस नाम से पड़ोसी देशों में यूरिया की
अब देश में सभी उर्वरक भारत के नाम से किसानों को मिलेंगे। ‘एक राष्ट्र एक उर्वरक’ की अवधारणा को मूर्तरूप देते हुए उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार ने इसके आदेश सभी कम्पनियों को जारी कर दिये हैं।
फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम अब प्रधानमंत्री भारतीय जनउर्वरक परियोजना (पीएमबीजेपी) के नाम से जानी जाएगी। कृषकों को यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी जैसे सब्सिडी में मिलने वाले सभी उर्वरक भारत ब्राण्ड के ही मिलेंगे, चाहे वे किसी भी कंपनी के हों।
इस योजना के तहत फर्टिलाइजर की नई बोरियों का डिजाइन भी कम्पनियों को भेज दिया गया है। प्रत्येक बोरी पर ब्राण्ड नेम व लोगों के साथ प्रधानमंत्री भारतीय जनउर्वरक परियोजना लिखा रहेगा। साथ ही बोरी के एक तिहाई हिस्से पर कम्पनियों का नाम, लोगो व अन्य जानकारी रहेगी।
भारत सरकार के उर्वरक मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुश्री नीरजा आदिदाम द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार फर्टिलाइजर की नई बोरियों का प्रचलन 2 अक्टूबर 2022 से प्रारंभ होगा। इसके साथ ही फर्टिलाइजर कम्पनियों को पुरानी बोरियां प्रचलन से हटाने के लिए 31 दिसम्बर 2022 तक का समय दिया गया है।
